चार वर्षांत 4जी नसलेली गावे 45,180 वरून 11,372 वर; सर्वाधिक ओडिशात शिल्लक

देशात 4जी मोबाइल कव्हरेज नसलेल्या गावांची संख्या चार वर्षांत सुमारे तीन-चतुर्थांशाने घटली आहे: 2022 मधील 45,180 वरून 2026 मध्ये 11,372 वर. माहिती अधिकार कायद्याखाली मिळालेल्या सरकारी आकडेवारीतून हे समोर आले, असे द हिंदूने 9 नोव्हेंबरला सांगितले.

यातील बहुतांश सुधारणा बीएसएनएलच्या 4जी सॅच्युरेशन प्रकल्पामुळे झाली. खासगी कंपन्यांनी सोडून दिलेल्या गावांत टॉवर उभारण्यासाठी केंद्र सरकार या प्रकल्पाला निधी देते. ही घट प्रकल्पाच्या पहिल्या उद्दिष्टापेक्षा, म्हणजे 24,680 गावांपेक्षा जास्त आहे; त्यामुळे खासगी कंपन्यांनीही आपले जाळे वाढवल्याचे दिसते.

कुठे अजून त्रुटी

• ओडिशा: 4जी नसलेली 1,789 गावे, त्यांपैकी 300 हून अधिक निर्जन
• अरुणाचल प्रदेश: 1,518 गावे
• बाधित लोक: सुमारे 40 लाख
• अनुसूचित जमातीबहुल गावांत राहणाऱ्यांचा वाटा: 46%

यादीत काही चुकाही आहेत. केरळमधील प्रत्येक गावात कव्हरेज असल्याचे मार्चमध्ये संसदेत दिलेल्या उत्तरात म्हटले असतानाही, यादीत त्या राज्यातील आठ गावे आहेत.

याचे महत्त्व

4जी नसल्याने या गावांतील लोकांना मोबाइल बँकिंग, यूपीआय पेमेंट किंवा आता अनेक सरकारी योजना ज्यांद्वारे चालतात त्या ऑनलाइन सेवा सहज वापरता येत नाहीत. सर्वात मोठी त्रुटी ओडिशा आणि अरुणाचल प्रदेशात, तसेच आदिवासी भागांत आहे.

मे 2026 पर्यंत 4जी नसलेल्या गावांची संख्या 11,256 असल्याचे एका वेगळ्या अहवालात म्हटले होते. टॉवर सुरू होतील तशा याद्या बदलतात, त्यामुळे आकड्यांत फरक आहे.

पुढे काय

प्रकल्पाखाली सुमारे 26,000 टॉवर साइटच्या पुढील ऑर्डरला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. उरलेल्या सर्व गावांना कव्हरेज केव्हा मिळेल याची तारीख जाहीर झालेली नाही.