मुंबईची अभ्युदय को-ऑपरेटिव्ह बँक आणखी एक वर्ष आरबीआयच्या प्रशासकाकडेच

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) मुंबईतील अभ्युदय को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे संचालक मंडळ 23 नोव्हेंबर 2026 नंतरही आणखी एक वर्ष बरखास्त ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेने 9 नोव्हेंबर रोजी ही माहिती दिली.

आढावा घेतल्यानंतर जनहितासाठी ही मुदतवाढ आवश्यक असल्याची खात्री पटल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे. बँकेचा कारभार प्रशासक सत्यप्रकाश पाठक हेच पाहतील. ते स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे माजी मुख्य महाव्यवस्थापक आहेत.

ग्राहकांसाठी काय अर्थ

आरबीआय संचालक मंडळ बरखास्त करते तेव्हा निवडून आलेले संचालक दूर होतात आणि आरबीआयचा प्रशासक कारभार सांभाळतो. बँकेचे व्यवहार नेहमीप्रमाणे चालू राहतात. ठेवी किंवा पैसे काढण्यावर कोणत्याही नव्या मर्यादेचा उल्लेख आरबीआयच्या निवेदनात नाही.

वेंकटेश हेगडे, देवेंद्र कुमार आणि सुहास गोखले यांची सध्याची सल्लागार समिती पाठक यांना साहाय्य करत राहील.

पार्श्वभूमी

आरबीआयने 24 नोव्हेंबर 2023 रोजी पहिल्यांदा एका वर्षासाठी संचालक मंडळ बरखास्त केले. बँकेतील ढिसाळ कारभाराबद्दल “गंभीर चिंता” असल्याचे कारण दिले होते. त्यानंतर 24 नोव्हेंबर 2024 पासून आणि पुन्हा 24 नोव्हेंबर 2025 पासून एकेक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली.

मुंबई उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर 2024 मध्ये आरबीआयची कारवाई योग्य ठरवली. माजी अध्यक्ष संदीप घंडत आणि इतरांनी अपील केले. सर्वोच्च न्यायालयाने 3 सप्टेंबर 2026 रोजी ती अपिले फेटाळली. एकूण कालावधी पाच वर्षांपेक्षा जास्त नसेल तर आरबीआय संचालक मंडळाच्या निवडून आलेल्या कार्यकाळानंतरही असा आदेश वाढवू शकते, असे न्यायालयाने म्हटले.

पुढे काय

ताज्या मुदतवाढीमुळे ही व्यवस्था चौथ्या वर्षात गेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार ती जास्तीत जास्त नोव्हेंबर 2028 पर्यंत चालू शकते.