दुष्काळात शेतकऱ्यांची पिळवणूक: बेकायदा सावकारांविरुद्ध राज्यात आठ गुन्हे दाखल

शेतकऱ्यांकडून बेकायदा दराने व्याज वसूल केल्याचा आरोप असलेल्या खासगी सावकारांविरुद्ध महाराष्ट्रात आठ प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल झाले असून, दोन शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन परत मिळाली आहे, असे हिंदुस्तान टाइम्सने 10 नोव्हेंबरला सांगितले.

वृत्तानुसार राज्याच्या सुमारे 85% भागात दुष्काळ आहे. पिके गेल्याने अनेक शेतकरी गुजराण करण्यासाठी खासगी आणि विनापरवाना सावकारांकडे वळले आहेत.

लातूरमध्ये जमीन परत

हे दोन शेतकरी लातूर जिल्ह्यातील आहेत. महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम, 2014 अंतर्गत राज्याच्या सहकार विभागाने केलेल्या चौकशीनंतर त्यांची जमीन परत करण्यात आली, असे पीटीआयने 6 नोव्हेंबरला सांगितले. हा कायदा परवानाधारक सावकारांच्या व्याजदरावर मर्यादा घालतो आणि विनापरवाना सावकारी हा गुन्हा ठरवतो.

सरकारचा इशारा

दुष्काळाच्या काळात राज्य सरकारने शेतीकर्ज वसुलीवर बंदी घातली आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना परतफेडीसाठी त्रास देऊ नये, असा इशारा सरकारने बँका, मायक्रोफायनान्स कंपन्या आणि सावकारांना दिला असून, कर्ज वसुलीसाठी धमक्या किंवा बळाचा वापर करणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यास पोलिसांना सांगितले आहे. या संकटात शेतकऱ्यांवर परतफेडीसाठी दबाव आणणाऱ्या कोणालाही सोडले जाणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे.

एफआयआरमध्ये नाव असलेल्या सावकारांनी जाहीर प्रतिक्रिया दिलेली नाही आणि कोणावरही न्यायालयात आरोपपत्र दाखल झालेले नाही.

याचे महत्त्व

बीड, लातूर आणि हिंगोली यांसारख्या महाराष्ट्रातील कोरडवाहू जिल्ह्यांमध्ये कर्ज हा शेतकऱ्यांवरील मोठा ताण आहे. राज्याने दुष्काळासाठी शेतकऱ्यांना ₹5,000 आगाऊ मदत देण्याचेही आश्वासन दिले आहे.