दुष्काळ: 304 तालुक्यांत चाऱ्यासाठी धरण क्षेत्रातील जमीन भाडेपट्ट्याने देणार

महाराष्ट्र सरकार दुष्काळग्रस्त 304 तालुक्यांत जनावरांसाठी चारा पिकवण्यासाठी धरण क्षेत्रातील जमीन भाडेपट्ट्याने देणार आहे. ‘द हिंदू’ने 7 नोव्हेंबरला हे वृत्त दिले. पाणीपातळी खाली गेल्यानंतरही ओलसर राहणाऱ्या धरणांच्या आसपासच्या आणि फुगवट्याच्या जमिनीमुळे खरीप हंगामात कमी पडलेल्या चाऱ्याची भरपाई होईल, अशी अपेक्षा आहे.

हा निर्णय दुष्काळी उपाययोजनांच्या मालिकेतील ताजा निर्णय आहे. आणखी 40 तालुक्यांचा समावेश केल्यानंतर राज्याने आपल्या 358 पैकी सुमारे 305 तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर केले असून त्या तालुक्यांतील प्रत्येक शेतकऱ्याला ₹5,000 जाहीर केले आहेत. मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्राच्या पहिल्या चारा विकास धोरणाला मंजुरी दिली असून त्यानुसार वन आणि महसूल विभागांच्या जमिनीचा वापर चाऱ्यासाठी करता येईल; वापरात नसलेली महसुली जमीन यासाठी महिला बचत गटांना दिली जाईल. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय समित्यांना चारा खरेदी आणि लागवडीचे पूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत, आणि टंचाईवर मात करण्यासाठी सरकारने 24 ऑक्टोबरला ‘मिशन मुरघास’ सुरू केले.

का महत्त्वाचे

दुष्काळात सर्वांत आधी चाऱ्याची टंचाई जाणवते. तसे झाले की दर भडकतात, आणि लहान शेतकरी व दूध उत्पादक कुटुंबांना अनेकदा आपली जनावरे कवडीमोल भावाने विकावी लागतात; उत्पन्नाचे हे साधन पुन्हा उभे करायला वर्षे लागतात. यापूर्वीच्या दुष्काळांत जनावरे जगवण्यासाठी राज्याला चारा छावण्या चालवाव्या लागल्या आहेत.

यंदाचा कोरडा काळ एल निनो परिस्थितीशी जोडलेला आहे, ज्यामुळे राज्याच्या मोठ्या भागात, विशेषतः मराठवाड्यात, मान्सून कमकुवत राहिला.

पुढे काय

केंद्राकडून दुष्काळी मदत मिळवण्यासाठी राज्य सविस्तर निवेदन तयार करत आहे. धरण क्षेत्रातील जमिनीच्या भाडेपट्ट्याच्या अटी आणि दर अद्याप जाहीर झालेले नाहीत.