अँटिलिया प्रकरण: उच्च न्यायालयाने सचिन वाझे यांचा जामीन रद्द केला; दहशतीचा धोका स्वातंत्र्यापेक्षा महत्त्वाचा असल्याचे मत

मुंबई उच्च न्यायालयाने 2021 मधील अँटिलिया स्फोटके प्रकरण आणि ठाण्याचे व्यावसायिक मनसुख हिरेन यांच्या हत्येतील आरोपी, बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना मिळालेला जामीन रद्द केला आहे. वाझे न्यायालयीन कोठडीतच राहतील.

न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी, 5 नोव्हेंबरला राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचे (एनआयए) अपील मान्य केले. विशेष एनआयए न्यायालयाने 29 सप्टेंबरला वाझे यांना जामीन दिला होता; मात्र एनआयएने त्यानंतर लगेच तातडीची स्थगिती मिळवल्याने ते कधीच बाहेर आले नाहीत.

कोणत्याही नागरिकाला, मग तो उद्योगपती असो वा नसो, दहशतीचा अगदी दूरचा धोकाही असता कामा नये, आणि वाझे यांची सुटका सार्वजनिक हिताविरुद्ध ठरेल, असे खंडपीठाने म्हटले. विशेष न्यायालयाने या प्रकरणात बेकायदा कृत्ये (प्रतिबंध) कायदा (यूएपीए) हा दहशतवादविरोधी कायदा लागू होतो का, याबद्दल शंका उपस्थित केली होती आणि अंबानी कुटुंबाचे जबाब नोंदवले गेले नसल्याचे नमूद केले होते. एनआयएच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी युक्तिवाद केला की विशेष न्यायाधीशांनी अँटिलियावरील सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या महत्त्वाच्या जबाबांकडे दुर्लक्ष केले, आणि हिरेन यांनी दोष स्वीकारण्यास नकार दिल्यानंतर “कमकुवत दुवा” म्हणून त्यांची हत्या करण्यात आली. सविस्तर निकालपत्र अद्याप जाहीर व्हायचे आहे.

पार्श्वभूमी

25 फेब्रुवारी 2021 रोजी दक्षिण मुंबईतील उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया या निवासस्थानाजवळ जिलेटिनच्या कांड्या आणि धमकीचे पत्र असलेली एसयूव्ही सापडली. ते वाहन वापरणारे हिरेन 5 मार्चला मुंब्र्याजवळच्या खाडीत मृतावस्थेत आढळले. तेव्हा शहर गुन्हे गुप्तवार्ता विभागात सहायक पोलीस निरीक्षक असलेल्या वाझे यांना एनआयएने त्याच महिन्यात अटक केली आणि नंतर त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले.

या प्रकरणाने महाराष्ट्राचे राजकारण हादरले. मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची बदली झाली, आणि त्यानंतर त्यांनी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी वाझे यांना बार आणि रेस्टॉरंटकडून दरमहा ₹100 कोटी गोळा करण्यास सांगितल्याचा आरोप केला. या आरोपांमुळे देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागला आणि अटकही झाली. देशमुख यांनी आरोप फेटाळले होते.

पुढे काय

वाझे या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात. विशेष एनआयए न्यायालयातील खटला सुरू राहील.